मुख्यमंत्री साहेबांनी लाडक्या टोंग्या किंवा टँगो योजना सुरू करावी! डॉ.कुमार लोंढे यांचे मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत पत्र

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री साहेबांनी लाडक्या टोंग्या किंवा टँगो योजना सुरू करावी………! लाडक्या टोंग्या किंवा टँगो योजना सुरू करावी………!
डॉ.कुमार लोंढे
मो.7020400150

   सरकारने या योजना काढाव्यात म्हणजे एकदम झकास व करेक्ट कार्यक्रम करून सत्ता ताब्यात घेता येईल..!  ही योजना सरळ महाराष्ट्रात प्रत्येक टोंग्या पर्यंत पोहोचवली पाहिजे ते सरकारचे आद्य कर्तव्य व प्रथम कर्तव्य आहे असे समजण्यात हरकत काय? हे सरकार म्हणजे आळशी सरकार आहे आणि लोकांना उल्लू बनवायचा उद्योग चांगल्या पद्धतीने करत आहे आज आपण जर बारकाईने बघितलं तर संविधानाने दिलेला अधिकार आरटीई राईट टू एज्युकेशन अॅक्ट नाकरण्याचा महापाप हे सरकार करत आहे गरीबाची मुलं सीबीएससी शाळेमध्ये, इंग्रजी शाळेमध्ये शिकली पाहिजेत परंतु हे धोरण गरिबांच्या आयुष्यवर घाव घालायचं काम  हे सरकार करत आहे.



    शिक्षणामध्ये प्रचंड बाजारीपणा आणला आहे. सरकारने गरीबाची पोरं तर या शिक्षण व्यवस्थेतून कधीच बाहेर काढून बेरोजगार बनवली  आहेत याची जाणीव कदाचित तुम्हाला आम्हाला नसेल पण सरकारला चांगल्या पद्धतीने माहित आहे .येथील एससी/ एसटी /ओबीसी /मायनॉरिटी आणि बहुसंख्य समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवायचं कटकारस्थान हे सरकार करत आहे.हे आपण बारकाईने निरीक्षण केले पाहिजे. 


     ज्या काळामध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी फतवा काढून पालकांना दंड ठोठावला होता मुलांना शाळेत लावण्याची सक्ती केली होती यावरून महाराजांची दूरदृष्टी दिसते आहे.या सरकारमध्ये हे धाडस येईल काय?छ्त्रपती शाहू महाराज यांचे विचार कुठे आणि राज्याचे एकनाथ अनाथांचा नाथ समजणारे  मुख्यमंत्री कुठे असा प्रश्न हजारो लाखो लोकांना पडत आहे.


    शिक्षकांचा अतिरिक्त पदाचा बाजार  सुरू आहे.पुण्यासारख्या ठिकाणी करोडो रुपये चे ड्रग्ज सापडत आहे.दलितांचे अन्याय अत्याचार वाढले आहेत,राज्यात महिला व मुली सुरक्षित नाहीत.विशाळगड प्रकरणावरून मुस्लिम लोकांना टार्गेट करून दशहात माजवली जात आहे.राज्याच्या माजी गृहमंत्र्यास अनिल देशमुख यांस खोटे आरोप उद्धव ठाकरेवर करा नाहीतर तुम्हाला ED ने घायाळ करू असा सज्जड दम दिला जातो.येथील प्रशासन लोकहिताचे निर्णय घेण्या पेक्षा नेत्यांच्या गुलामी करण्यात व्यस्त आहे.


    मुलांना चांगलं व दर्जेदार शिक्षण द्यावं शिक्षण पद्धती केजी टू पीजी एकच असावे पूर्ण देशांमध्ये शिक्षणाची व्यवस्था समान असावी याच्यावर हे सरकार काम करत नाही कार्पोरेट आणि खाजगी लोकांचा कसा फायदा होईल हा दृष्टिकोनातून सरकार काम करते आहे. राज्यातील लाखो प्राध्यापक पोट मारून उपाशी तापासी वेळप्रसंगी बायकोच्या अंगावरचे सोनं मोडून एक ड्रेस सहा सहा महिने घालून जीवावर उदार होऊन आज ना उद्या चांगले घडेल या आशेवर कार्य करत आहेत.


 मुंबईच्या आझाद मैदानांवर उपोषण करता करता आमचे प्रा.डॉ. रामदास नाईकनवरे यांना अटॅक आला वेळीच उपचार झाले म्हणून ते वाचले.असे कितीतरी विषय आहेत.राज्यातील अनुदानित/विनाअनुदानित/अल्पसंख्याक/स्वयंर्थ सहाय्यीत अशा संस्थां ज्या आहेत त्या सर्वांना समान न्याय असावा परंतु येथे ही दुजाभाव ? पाठीमागील वर्षी मला एक प्राध्यापक असं भेटले ज्यांचं वय 52 आहे आणि त्यांना दोन वेळा अटॅक येऊन गेलेला आहे परंतु अजूनही ज्या संस्थेमध्ये काम करतात त्या संस्थेने त्यांना कायम केलेलं नाहीये तर सरकारी दरबारी हेलपटे घालून घालून बिचाऱ्याला तिसरा अटॅक येण्याची वेळ आली आहे.


   PMEGP/CMEGP बँका बेरोजगार तरुणाचे प्रकरण करत नाहीत.शेतकऱ्याच्या मालास हमी भाव नाही.आर्थिक विकास महामंडळे कर्जे प्रकरण करत नाहीत.स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या संस्था पोस्टमनचे काम करत आहेत.फेलोशिपसाठी बार्टीचे विद्यार्थी कित्येक दिवसापासून आंदोलन करत आहेत.दलित बजेट इतरत्र वळवण्याचे महापाप हे सरकार करत आहेत.मराठा वर्सेस ओबीसी हा वाद विकोपाला जात आहे.


   विशाल गड प्रकरणावरून येथील मुस्लिम समाजाला हिरवे साप म्हणण्याचे धाडस आमच्या माळशिरस तालुक्यातील सत्ताधारी व देवेंद्र बाबूंच्या जवळचा आमदार राम सातपुते निर्भयपणे करत आहे.आपण अतिशूद्र आहोत,चर्मकार आहोत हे विसरून ते स्वतःला अप्पर कास्ट समजून दलित व मुस्लिम विरोधी भूमिका घेत आहेत.हे सर्व भयंकर आहे.टक्केवारीत अडकलेले आमदार लोकहीत कसे साधणार?

आरोग्य व्यवस्था,शिक्षण व्यवस्था व नोकऱ्यांमध्ये प्रचंड अनास्था या सरकारकडे आहे. सरकारने सगळ्यात जास्त खर्च हा आरोग्य,शिक्षण,संरक्षण व रोजगार या क्षेत्रावर करणं गरजेचं आहे तर ही पिढी सक्षम बनेल जर असं झालं तर मला वाटतं महाराष्ट्रातील हजारो लाखो आमच्या लाडक्या बहिणी महिन्याला दीड हजार रुपये मुख्यमंत्र्याला पाठवतील व आमचे लाडके भाऊ सुद्धा महिन्याला तीन हजार रुपये मुख्यमंत्र्यांना पाठवतील परंतु नुसत्या थापा मारायच्या महाराष्ट्रातले रोजगार गुजरात मध्ये पळवायचं बड्या उद्योगांचे कर्माफी करायची बड्या उद्योगांना आयकारातून सूट द्यायची बड्या उद्योगपतींना साजेस असं धोरण राबवायचं आणि गरीबाच्या आयुष्याची व संसाराची राख रांगोळी करायची हे धोरण सरकार व सरकारचे लोकप्रतिनिधी अगदी इमाने इतबारे करत आहे

महाराष्ट्रामध्ये कितीतरी मुलं जॉब नसल्यामुळे बेरोजगार आहेत, लाखो मुलांच्या लग्नाचा प्रश्न आहे, जॉब नसल्यामुळे मुली द्यायला लोक पुढे येत नाहीत व येथे नोकरी काय मिळत नाही नोकरी नाही तर छोकरी नाही.आमच्या गावातील पनास एकरचा शेतकरी सुद्धा मुलाचं वय वाढत आहे म्हणून सरकारला शिव्या देत आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे अशा दुहेरी ध्रुवीकरणाच्या खाईमध्ये आम्ही उभा आहोत आणि हे एकनाथ शिंदे ,देवेंद्र फडवणीस व अजित पवार हे बाता मारताहेत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना..! अहो लाडकी बहीण म्हणण्याचे ऐवजी तुम्ही लाडक्या पद्धतीनं रोजगार द्या ..!

 नाहीतर तुम्ही लाडका टोंग्या अथवा टँगो योजना चालू करा महाराष्ट्रभर जे टोंगे आहेत गुंडगिरी करणारे मारामारी करणारे समाजामध्ये दहशत पसरवणारे आणि दुसऱ्याच्या ताटातील घास ओरबडून खाणारे अशा लोकांना मुख्यमंत्री यांनी लाडक्या टोंग्या योजना चालू करून त्यांना ते पैसे द्यावेत वेळ पडली तर टँगो योजना चालू करून राज्याचा महसूल वाढवावा. बेरोजगार तरुण नशेत मदमस्त होऊन पुन्हा तुम्हालाच सत्ता देतील म्हणून आपण मुख्यमंत्री लाडक्या टोंग्या योजना जाहीर करावी व महाराष्ट्राचं झालेलं वाटोळं अजून डबल करावं तुम्हाला नक्कीच सर्व बेरोजगार तरुणांचे आशीर्वाद मिळतील यात शंका नाही..मुख्यमंत्री महोदय कुठे नेवून ठेवला माझा महाराष्ट्र…असा प्रश्न प्रत्येक नागरिक विचारतोय….आम्ही मुर्दाड आहोत या अविर्भावात आपण राहू नका…

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने दिलेली ताकद येथील हजारो लाखो नागरिकांच्या अंगात शंभर हत्तीचे बळ निर्माण करेल यावर माझा व प्रत्येकाचा विश्वास आहे..आमचं नशीब Right to speech Right to freedom हा आमचा मूलभूत अधिकार आहे संविधानाने आर्टिकल 12 ते 35 fundamental rights देऊन अनंत उपकारच केलेत आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब

आपला विनीत

धन्यवाद…..!

डॉ.कुमार लोंढे
अध्यक्ष सेन्ट्रल ह्यूमन राईट्स संघटन दिल्ली

प्रत-
1) मा.राज्यपाल सो
2) मा.सचिव महाराष्ट्र राज्य
3) मा.उप सचिव महाराष्ट्र राज्य