मोदी सरकार ओबीसींची माहिती महाराष्ट्र सरकारला का देत नाही?
मोदी सरकारचा या मागे नक्की हेतू काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय?
कसं मिळणार 8 ते 9 लाख लोकांना पुन्हा एकदा आरक्षण?
मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि. 28 जून 2021:-
मनमोहन सिंग सरकारने २०११ साली सुरू केलेल्या जनगणनेने ओबीसी आरक्षण तात्काळ मिळू शकतं का? मोदी सरकारला खरंच आरक्षण नष्ट करायचे आहे का? विकास किसन गवळी वि. महाराष्ट्र सरकार या निकालपत्राचा माध्यमांनी लावलेला अर्थ चुकीचा आहे. यामागे त्यांचे अज्ञान आहे की, कटकारस्थान याचा शोध घ्यावा लागेल. हा निकाल फक्त ५ जिल्हा परिषदांनाच लागू आहे काय?
नाही…हा निकाल महाराष्ट्रातील सर्व म्हणजे ३६ जिल्हे, [ परिषदा ] २७ महानगर पालिका, ३६४ नगर परिषदा, नगर पंचायती, नगर पालिका, तालुका पंचायती व २८ हजार ग्रामपंचायतींना लागू आहे. गेले २५ वर्षे मिळणारे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय आरक्षण या निकालाने संपलेले आहे. यापुढे एकाही व्यक्तीला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाहीये. या निकालाचा फटका सर्वच्या सर्व म्हणजे सुमारे ५६ हजार ओबीसी प्रतिनिधींना बसणार आहे. हा निकाल संपूर्ण देशाला लागू आहे काय? होय. या निकालामुळे संपूर्ण देशातील सर्व ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपलेले आहे. देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख ओबीसी लोक प्रतिनिधींचे राजकीय आरक्षण या निकालामुळे संपलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के कायमचे बंद केले आहे काय? उत्तर – ? नाही. या निकालाने ओबीसींना दिलेले [ ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आलेले ] राजकीय आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण १०० टक्के, कायमचे बंद केलेले नाही. तर त्याची अंलबजावणी ३ अटींची पूर्तता होईपर्यंत संपूर्ण थांबवलेली आहे. ह्या अटी म्हणजे, ओबीसींची लोकसंख्या, त्यांचे मागासलेपण व त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचा इंपिरिकल डेटा जमा केल्याशिवाय हे आरक्षण पुन्हा सुरू करता येणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत अनु. जाती, जमाती व ओबीसी [ विमुक्त भटके व विमाप्र यांच्यासह ] यांचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.
याचा अर्थ फक्त ५० टक्क्यांवरचे आरक्षण गेले असे प्रिंट मिडिया व सर्व चॅनेलवाले सांगत आहेत. जे की चुकीचे, दिशाभूल करणारे व ओबीसींच्या अज्ञानावर, दु:खावर मीठ चोळणारे आहे. ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण तर कायमचेच गेलेले आहे, ते आता कधीही मिळणार नाहीये. परंतु त्याच्या आतलेसुद्धा ओबीसी आरक्षण तीन अटींची पूर्तता करेपर्यंत गेलेले आहे.
तीन अटींची पूर्तता कशी व कधी होणार?
केंद्र सरकारने [ मनमोहन सिंग सरकारने ] २०११ सालच्या २ ऑक्टोबर पासून नेहमीपेक्षा वेगळी एक जनगणना केलेली आहे. तिचे नाव “सामाजिक-आर्थिक व जाती जणगणना २०११” असे आहे. ती रजिस्ट्रार जनरल यांच्यामार्फत केलेली नाही. त्यामुळे दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना व ही जणगणना यात गल्लत करू नये.
या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्याची आकडेवारी मोदी सरकारकडे गेली सात वर्षे पडून आहे. त्यांनी ती फक्त रोहिणी आयोगाला दिली होती. त्याच्या आधारे ओबीसींचे चार तुकडे करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे. हा ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचा कटच आहे.
मोदी सरकारने ही माहिती महाराष्ट्र सरकारला दिली तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ताबडतोब परत सुरू करता येईल. आता ओबीसींचे भवितव्य सुरक्षित करणे वा संपवणे हे मोदी सरकारच्या हाती आहे.
