२६ जूनच्या आंदोलनात ओबीसी बांधवांनी सामील होण्याचे आवाहन .
भंडारा :- विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदूरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबातल ठरविले. याबाबतची राज्यसरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्यशासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती, तर आरक्षण रद्द झाले नसते. भाजपा सरकारने वेळोवेळी या संदर्भात पाठपुरावा केला म्हणूनच आरक्षण टिकून राहिले होते. रद्दबातल ठरविलेल्या आरक्षणाचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधीत राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्यशासनाने करावी. राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असून आम्ही याबाबत तीव्र आंदोलन करू. ओबीसींची लढाई आता रस्त्यावर उतरून लढू अशाप्रकारचे प्रतिपादन भाजपा भंडारा जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे यांनी धारगाव जिल्हा परिषद सर्कलच्या बैठकीत केले.
बैठकीला तालुका अध्यक्ष विनोद बांते यांनी संबोधित करतांना म्हंटले कि, दिनांक २६ जून २०२१ रोजी होणाऱ्या मोर्च्यात शेकडो ओबीसी बांधव या नाकर्त्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार आहेत. तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील 'नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा'च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बैठकीला प्रामुख्याने जिल्हाध्यक्ष शिवराम गिऱ्हेपुंजे, तालूका अध्यक्ष विनोद बांते, जिल्हा उपाध्यक्ष महेंद्र निंबार्ते, सर्कल प्रमुख रमेश चावरे, शक्ती केंद्र प्रमुख टेकराम पडोळे, शंकर लोले, जयप्रकाश शेंडे, निलकंठ कायते, बालू मस्के, ओमप्रकश गिऱ्हेपुंजे, मंगेश निंबार्ते, श्री गोंधुळे, सुरेश बांते, विश्वनाथ जगनाडे, राजकुमार गिऱ्हेपुंजे तसेच बूथ समितीचे असंख्ये कार्यकर्ते उपस्थित होते. २६ जूनच्या आंदोलनात ओबीसी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सामील होण्याचे आवाहन करण्यात आले. बैठकीचे संचालन महेंद्र निंबार्ते यांनी तर आभार प्रदर्शन शंकर लोले यांनी केले.
