आयकरात सूट मिळेल या आशेने अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या पगारदारांची अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे. तर, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र सरकारने दिलासा दिला असून, त्यांना करातून सवलत देण्यात आली आहे.
🎯पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर असणार नाही.
तर, ५ ते ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लागणार आहे. ७.५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर लागणार आहे. १० ते १२.५ लाखापर्यंत २० टक्के आणि १२.५ ते १५ लाखांपर्यंत २५ टक्के कर लागणार आहे. १५ लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर द्यावा लागणार आहे. केवळ पेन्शन आणि व्याज उत्पन्न असणाऱ्या ७५ वर्षांवरील अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर रिटर्न दाखल करण्याची गरज असणार नाही.
🎯 दिलासा नाही
वर्क फ्रॉम होम आणि अतिरिक्त खर्चामुळे त्रस्त झालेल्या मध्यमवर्गाला अर्थसंकल्पातून काही दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, या वर्गाला तसा कोणताही दिलासा मिळाला नाही. टॅक्स ऑडीटची मर्यादा ५ कोटींहून १० कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. जुन्या कर प्रकरणात आता ६ वर्षांऐवजी ३ वर्षांचेच रेकॉर्ड तपासण्यात येणार आहे.
🎯करदाते झाले दुप्पट
२०१४च्या तुलनेत २०२०मध्ये करदाते दुप्पट झाले आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केेल्याने ही संख्या वाढली आहे. पीएफच्या २.५ लाखांवरील वार्षिक व्याजावरही कर आकारण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा कमी रकमेवर मात्र हा कर आकारण्यात येणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
🎯गृहकर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा,
व्याजावरील सवलत वाढवली
मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी सेक्शन ८० ईईएअंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंतच्या अतिरिक्त सवलतीची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या याेजनेचा फायदा ग्राहकांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेता येईल. रेंटल हाऊसिंगवरील
🎯करसवलत वाढविण्यात आली
आहे. परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प हाती घेतलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनाही आणखी एक वर्ष कर सवलत मिळणार आहे.
🎯 नागरिकांची पेन्शन, व्याजाचे उत्पन्न करमुक्त
७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्याच बँकेकडून मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न असेल तर त्यांना आयकर विवरणपत्र भरण्याची गरज नसल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या नागरिकांची पेन्शन ही करमुक्त करण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी केली; मात्र ज्या वरिष्ठ नागरिकांना अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न असेल तर त्यांना आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल.
या एका बदलाखेरीज या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तीकराच्या बाबतीत अन्य कोणतेही बदल केलेले नाहीत. करमुक्त उत्पन्न वाढविले जाण्याची तसेच प्रमाणित वजावट वाढवून मिळण्याची अपेक्षा मात्र फोल ठरल्याने नोकरदारांमध्ये काही प्रमाणामध्ये निराशा दिसून आली.
