नागपूर :- विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि 11 जुलै 2021-
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अन्य आरोपिवर 2016 ला झालेल्या 636 PSI भर्ती घोटाळ्या संदर्भात अँटी करप्शन ब्यूरो ला तक्रार करण्यात आली होती पण या तक्रारीवरून कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने याचिकाकर्ते मोहनीश जबलपुरे यांनी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो,नागपुर यांच्या विरोधात याचिका नं MCA/ 2211/2021 द्वारे
दाखल केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात PSI भर्ती चा महाघोटाळा झाला. यामधे जे उमेदवार पात्र नव्हते त्यांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अपात्र उमेदवारांना MPSC ने मनाई केल्यानंतर सुद्धा PSI बनविण्याचा G. र काढला जो पूर्णतया असंवेधानीक असून याचिकाकर्ताने अँटी करप्शन विभाग नागपुर ला या विषयी तक्रार केली होती पण काहीही कारवाई झाली नसल्याने 14-8th Jt.CJJD, And JMFC Nagpur मे 156(3) मधे याचिका टाकली.
सदर प्रकरण असे आहे की 27 जून 2016 ला महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागा तर्फे विभागीय PSI भर्तीसाठी (जे पोलीस कर्मचारी अगोदरच पोलीस विभागात आहे व PSI च्या खालच्या पोस्ट वर आहे त्यांना PSI बनण्यासाठी विभागीय PSI भर्तीचा ) G.R काढला गेला ज्यामध्ये आरक्षित पद पकडून 828 पद भरती करण्यात येणार होते. ज्यामध्ये भारतीय राज्य घटनेनुसार परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांची होती.
विभागीय PSI भर्ती साठी MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) ने उमेदवारांची परीक्षा घेतली व गुणवत्ता यादि नुसार आरक्षित जागेसाठी 230 तथा खुल्या वर्गाच्या उमेदवारासाठी 248 गुणाची यादी जाहीर करण्यात आली.
MPSC च्या परीक्षेत उतिर्ण झालेल्या 828 पदापैकी 186 उमेदवार मागासवर्गीय होते त्यामुळे एक वेळ आरक्षण वर नौकरी मिळाल्यानंतर पदोन्नतिसाठी पुनः आरक्षणचा उपयोग होऊ नये यासाठी एक याचिका टाकण्यात आली या वरून कोर्टाच्या निर्देशनानुसार आरक्षित 186 उमेदवारांना बाहेर करून त्यांचे प्रतीक्षा यादीमध्ये नाव टाकण्यात आले.व 828 पद भरण्यात आले परंतु या प्रक्रियेत आरक्षित उमेदवारांची काहीही गलती नसताना महाराष्ट्र G. R च्या आणि MPSC ने दिलेल्या गुणवत्ता आकड्यांनुसार असल्यामुळे हे उमेदवार पण कोर्टात गेले आणि तिथे त्यांना स्थगिती मिळाली व आता ते उमेदवार 828 न राहता ते 982 झाले.
यानंतर एक फार मोठा आणि असवेधानिक गुन्हा झाला ज्यामध्ये 22 एप्रिल 2019 ला राज्याच्या गृह विभागा कडून एक G. R काढला गेला आणि त्यामधे 230 आणि 248 गुणांच्या मधात 636 उमेदवारांची अवैध भरती घेण्यात आली व या G. R मधे हे सांगण्यात आले की लोकप्रतिनिधिच्या शिफारशीनुसार हे 636 पद भरण्यात आले जेंव्हा की अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तिचे अधिकार भारतीय राज्य घटना के नुसार कलम 315 नुसार हे अधिकार MPSC ला आहे.ते राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मनमानी करून 636 उमेदवार जे MPSC च्या पात्रता परीक्षा मधे उत्तीर्ण होऊ शकले नाही व 636 उमेदवारासाठी MPSC ने राज्य सरकार ला 11 जुलै 2019 ला पत्र लिहून सूचित केल की या नियुक्त्या अवैद्य आहे. जेंव्हा की सरकार च्या जाहिरातीमधे दिलेल्या उमेदवारांपेक्षा जास्त उमेदवार घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालय सक्त भूमिका घेते.आता या याचिका केस ची पुढील सुनवाई ही 17 जुलै ला असून त्यात न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे.
