आरक्षणाचा खरा अर्थ? ज्याच्या डोळ्यात आरक्षण खुपते त्यांच्यासाठी.. विश्लेषणात्मक आढावा.

मुंबई विभागीय प्रतिनिधी चक्रधर मेश्राम दि 25 जून 2021:-

आरक्षण हा विषय खुपच जोर धरत आहे. लोक काय वाट्टेल ते या विषयी बोलत आहेत. काही लोक म्हणतात आरक्षण बंद करा , काही म्हणतात आरक्षण आर्थिक आधारावर द्या , काही म्हणतात धर्मावर द्या, काही म्हणतात आम्हाला नाही दिलं तर कोणालाच देउ नका ! अशी आरक्षणाच्या मागणीची ओरड सुरु आहे.
मुळात आरक्षण म्हणजे काय ?याचा लोक सरळ सरळ अर्थ लावतात ” राखीव जागा” म्हणजे अर्थातच आरक्षण .! यातच लोक गोंधळ करतात . ते स्वतः संभ्रमीत असतात आणि इतरांनाही संभ्रमीत करतात. “आरक्षण ” याचा सोपा आणि खरा अर्थ ” किमान प्रतिनिधित्वाची संधी होय ” ( minimum opportunity for representation )_
प्रतिनिधित्व कोणाचे ? तर त्या लोकांचे ज्या लोकांना हजारो वर्षे त्यांच्या मुलभुत हक्कां पासुन, विकासापासुन, वंचित ठेवले त्यांच्या उत्कर्षाची संधी जी नाकारली गेली तो उत्कर्ष साधण्यासाठी दिलेली संधी होय.
मुळात आरक्षणाची सुरुवात कोणी केली ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ? अजीबात नाही !, शाहु महाराजांनी ? बिलकुल नाही. महात्मा फुलेंनी ? कदापी नाही. तर याची सुरुवात केली हिंदु धर्माचे शिल्पकार मनु यांनी…! किती टक्के ? तर १००%. धर्म पंडीतांसाठी, (धर्ममार्तंडांसाठी) संपुर्ण आरक्षण होते.१००% राज्यसत्ता यांची, १००% धर्मसत्ता यांचीच, १००% शेतजमिनी यांच्याच ताब्यात, १००% व्यापार यांच्या तावडीत, १००% संपत्ती यांच्या मालकीची. असे सर्व अधिकार आणि संपत्ती याची मिरासदारी यांच्याकडे हजारो वर्षे होती. आणि बाकीचे लोक इतके मागासलेले, इतके अज्ञानी राहीले कि त्यांच्या शेकडो पिढ्या तशाच राहील्या. त्यांना स्वाभिमान काय असतो, शिक्षण काय असते, मानवी मुल्ये काय, जगण्याचा हेतु काय ? हेच कळलं नाही. आणि याचा परीपाक असा झाली कि एकुण संपुर्ण जातीच्या जाती वंचित राहील्या. गुलाम बनल्या..!
आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणे मुर्खपणाचे आहे.! आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही.( Reservation is not for the bread and butter, but it is for the participation in administration, policy making and decision making. ) आरक्षण हा भाजी भाकरीचा खेळ नाही. तर प्रशासनामध्ये सहभागासाठी आहे. योजना आणि निर्णय घेण्यामध्ये. आजचा गरीब उद्या श्रीमंत होऊ शकतो तर आजचा श्रीमंत उद्या गरीब होऊ शकतो. जे गरीब आहेत त्यांच्या उत्कर्षासाठी इतर मार्ग आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कमी किमतीत धान्य मिळते, सबसिड्या आहेत, जिवनदायी योजना आहेत, कमी उत्पन्नावर आधारीत शिष्यवृत्याही आहेत, अश्या अनेक योजना आहेत. आणि हवे असल्यास शासन आणखी राबवु शकते पण हे सर्व मागण्याचा मार्ग आरक्षण नाही.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य येथे खुप काही सांगुन जाते. “तुम्ही गरीब आहात म्हणुन शुद्र नाही आहात तर तुम्ही शुद्र आहात म्हणुन तुम्ही गरीब आहात” म्हणुन आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्री म्हणजे एका विशिष्ट माणसाला नाही तर एका विशिष्ट जातीला दिले आहे. काहीजण म्हणतात कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण घेतो. अहो..! जातीची संपुर्ण टिम, लॉबी असते, *एक वर गेला याचा अर्थ पुर्ण जात वर गेली असा होत नाही . माणुस कितीही मोठ्या पदाला गेला तरी अवहेलना वाट्याला येतेच . उदा.एखाद्या कार्यालयात जसे शुद्र असतात तसेच शुद्रेत्तरही असतात. एखादा सवर्ण चुका करत असेल तर लोक त्या, त्या व्यक्तीला दोष देतात पण एखादा शुद्र समाजातला चुका करत असेल तर ” ये साला जातही ऐसा है .!” असं म्हणुन सरसकट संपुर्ण शुद्र समाजाची निंदा केली जाते .यामागे दडलेली जातीयतेची सुप्त भावना असते. म्हणुन गरीब श्रीमंत बनु शकतो. मात्र शुद्र कितीही मोठा बनु द्या तो शुद्रच राहतो .

आर्थिक आधारावर आरक्षण हे दिलेलेच आहे. ओबीसींनी ओबीसीमध्ये साळी, कोळी, याच बरोबर माळी, कुणबी या शेतकरी जातीबरोबरच दैवेज्ञ ब्राम्हण या उच्चवर्णीय जातींचासुद्धा समावेश आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा निकष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासले पणा हा आहे. त्याला क्रिमीलियरची अट लावली आहे. कारण जर ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान झाले तर यांना वगळता येते. अशाप्रकारे आरक्षण दिले आहे. तरीही आरक्षणाचा बँजो लोक वाजवत आहेत. *एससी आणि एसटीचे निकष अस्पृश्यता आणि शोषण आहेत . कारण ते कितीही मोठ्या पदावर गेले तरीही उच्चनिच्चतेची त्यांच्याबद्दलची भावना जात नाही.
     लोक म्हणतात ते सर्व सोडा आरक्षण कधी संपणार? मी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व. मग प्रतिनिधित्व संपायला पाहीजे का? लोक याच्या खोलवर जात नाहीत आणि नंतर गैरसमज करुन घेतात. समजा १०० जागा आहेत भरायच्या नोकरीच्या. यामध्ये प्रत्येक जातीचे लोक यायला पाहीजे. पण दुर्दैवाने  या पदावर sc, st, nt ची पदे भरली जात नाहीत. कारण उमेदरवार निवडणारेच उच्चवर्णीय असतात..!आणि म्हणुनच मागासलेल्या जाती आणखीन मागास राहतात.
 दिल्लीत कॅबीनेट सचिवांच्या ९६ पदे( posts) आहेत. यात sc किती तर १ फक्त एक ?obc किती ? तर ४ म्हणजे उरलेल्या जागा उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात!  मग मला सांगा अनुशेष ( backlog) भरला जात नाही आणि वरुन  आरक्षण बंद करा ? अगोदर अनुशेष तरी भरा.
      काही माणसं म्हणतात स्वातंत्र्याला एवढी वर्षे झाली तरी लोक आरक्षण घेतात. मात्र हे लोक तेंव्हा जाणिवपुर्वक विसरतात कि एवढ्या वर्षांनीही हे लोक जातियता पाळतात. अन्याय-अत्याचारांच्या घटनांत घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे.  उत्तर प्रदेशमध्ये एका मागासवर्गीय मुलीची फक्त सावली पाण्यावर पडली  म्हणुन तिला मारलं, नुकतचं लातूरमध्ये दलित समाजातील व्यक्तीच्या  शेतात चांगलं पिक आलं म्हणुन जनावरे घातली शेतात.  विरोध केला तर मारहाण केली जबर, पी.एच.डी. करणारा हुशार विद्यार्थी रोहीत वेमुला याला त्रास देउन आत्महत्येस प्रवृत्त केले, एके ठिकाणी  संपुर्ण मागासवर्गीय कुटुंबाला जाळलं  , निष्पाप मुले बळी पडली, पंजाबमध्ये  मागासांना ट्रॅक्टरखाली चिरडुन मारले फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाण्याची रिंगटोन मोबाईल मध्ये वाजली म्हणुन शिर्डीत तरुणाला मारलं नंतर रिक्षा अंगावरुन नेली, गुजरात मध्ये चांभारांना अमानुषपणे मारून त्यांच्यावर लघुशंका केली जाते, बहिष्कार घातले जात आहेत. शासन प्रशासन हे रोखण्यासाठी हतबल ठरतंय  कारण ठराविक वर्गाला हे होऊच द्यायचे नाही. आणि म्हणुनच मोक्याच्या ठिकाणी बहुजनांनी, मागासवर्गीयांनी जायला हवे. म्हणुनच आहे आरक्षण. 
    आरक्षण आपल्याच देशात नाही तर इतरही देशात आहेत. अमेरिकेच्या अफेर्मेटिव अँक्शन पॉलिसीमध्ये श्वेत अमेरिकेनबरोबर अश्वेत अमेरिकन, ई.यांनाही प्रतिनिधित्वाची संधीची तरतुद केलेली आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच गुणवत्तेचा बाऊ केला जातो. जसेकाही गुणवत्ता ही मिरासदारी आहे.  जरी आरक्षण असलं तरी त्याला शिक्षण घ्यायलाच लागते. एखादी पोस्ट असली आणि आरक्षण आहे म्हणजे कोणत्याही अडाणी माणसाला नाही निवडत. त्यालाही शिक्षण पुर्ण करावं लागतं.

तोही त्याच शाळेत शिकतो ज्या शाळेत उच्चवर्णीय शिकतो, तोही तोच अभ्यास करतो जो उच्चवर्णीय करतो, त्यालाही तेच शिक्षक शिकवतात जे उच्चवर्णीयाला शिकवतात, तोही तिच परिक्षा देतो जो उच्चर्णीय देतो, पास होतो, मगच निवडला जातो. असे असुनही जर कोणी गुणवत्तेचा बाऊ करत असेल तर ते चुकीचे आहे असं मला वाटते. मेरिटचा प्रश्नच येत नाही.
उदा. समजा घोड्यांची शर्यत चालु आहे. पण एक घोडा लंगडा आहे. तगड्या घोड्यांनी जाणिवपुर्व लंगडं केलं त्याला. मग कशी होणाल शर्यत ? त्या घोड्याला रेषेच्या थोडं पुढे उभ करावंच लागेल तरच शर्यत होईल खरी. यालाच म्हणतात आरक्षण.

जाती नष्ट व्हायला पाहीजे. तरच आरक्षण नष्ट होईल. आरक्षण हे जरी कृत्रिम असलं तरी एकप्रकारे त्याला नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. कारण आरक्षणामुळे नैसर्गिक मानवी हक्क मिळतात. आरक्षण दुसरं तिसरं काहीच नसुन फक्त प्रतिनिधित्वाची संधी आहे.
आरक्षणामुळे देश मागे जात आहे अशी ओरड आरक्षणविरोधी लोक करतात. खरंतर आरक्षणामुळेच देश पुढे जात आहे. कारण त्या लोकांनाही संधी मिळत आहे जे लोक हजारो वर्षापासुन वंचित होते. देश कोणत्या गोष्टीमुळे मागे जात आहे तर जातीयतेमुळे.
आरक्षण हे ५०% पेक्षा जास्त नसते. म्हणजे या देशातले ८५-९० % लोकांमधुन फक्त ५०% लोक निवडतील आणि उरलेल्या ५०% जागेवरती जे अल्पसंख्येने आहेत ते सर्व निवडतील..! अलिकडेच वाचनात आलं कि एससीच्या त्याच्याकडे संपुर्ण गुणवत्ता असुनही केवळ त्याने ओपनमधुन फॉर्म भरला आणि मुलाखतीमध्ये त्याला सांगितलं अस करता येणार नाही म्हणुन. बघा ही मानसिकता.
आज बहुजन उद्धारक राजे शाहू , राष्ट्रपिता फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नाहीत. पण त्यांची शिकवण ” शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा” ही आपल्यासोबत आहे.याचा आपण प्रत्येकाने गांभीर्यपुर्वक विचार केला पाहीजे. आजच्या सुशिक्षित तरुणांनी समाजात याविषयी जागरुकता निर्माण करायला हवी. लाचारीने जगले नाही पाहीजे. आरक्षण हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात अंतर्भुत केले आहे.
( साभार..लोकमत दि.7/8/2017)