दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता CBSE आणि ICSE या दोन्ही बोर्डानी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती IIT सारख्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने प्रत्यक्षात होऊ शकतात तर बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा का होऊ शकत नाहीयेत असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला होता मात्र या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा शिक्का मोर्तब केला
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्ती एम खानविलकर न्यायमूर्ती दिनेश माग महेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सदरची सुनावणी झाली गुप्ता नामक या व्यक्तीने सदरची याचिका दाखल केलेले होती दरम्यान परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही इरादा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले सर्व विद्यार्थ्यांचे हित पाहूनच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे घेतला आहे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा व इतर घटकांचा विचार करून सदरचा निर्णय झाले असल्याने आम्ही या वेळी झाला असल्याने आम्ही यावेळी त्यावर निर्णय घेणार नाही
