जातचोरखासदारांवर ॲट्रॉसिटी खाली गुन्हा नोंदवा.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बोगस ठरवत रद्द केले आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन पुढील कारवाई तातडीने होणे आवश्यक आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने सोलापूरची खासदार जय सिद्धेश्वर स्वामी यांचादेखील अनुसूचित जातीचा दाखला रद्दबादल ठरवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
अनुसुचित जाती जमातींसाठी राखीव असणाऱ्या जागांवर बोगस प्रमाणपत्र मिळून डल्ला मारण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र सुरू आहे पूर्वी हा प्रकार केवळ सरकारी नोकरीत पुरता मर्यादित असताना आता मातृत्व लोकसभा सदस्यत्व पर्यंत पोहोचला असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडणूक लढवणार या व अनुसूचित जाती जमाती च्या विकासात बाधा पोहोचवल्या या बोगस खासदारांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून त्यांना जेलमध्ये बंदिस्त करायला हवे. तसेच निवडणूक आयोग व अन्य अधिकाऱ्यांची फसवणूक केल्या प्रकरणी यांच्यावर अजन्म निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
