महिला सक्षमीकरणासाठी जागतिक महिला दिनी राज्याचे बजेट मांडले जावे — इ . झेड खोब्रागडे यांची मागणी
गडचिरोली प्रतिनिधी
दिनांक 8 मार्च हा जागतिक महिला दिवस असुन शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरण, विकासासाठी विविध योजना, घोषित कराव्या. अशी मागणी इ. झेड खोब्रागडे यांनी केली आहे. मागील वर्षी 8 मार्च 2020 ला मा.शरद पवार साहेबांसोबत समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकास योजना संदर्भात दोन तास बैठक झाली होती. "बजेट अधिवेशनात सरकारकडून अपेक्षा " यावर 20 फेब्रुवारी 2021 ला पोस्ट टाकली होती. शासन प्रशासनास पत्र पाठविले त्यात विविध 14 मुद्धे आहेत. बजेट चा मुद्धा , त्यासाठी कायदा आणि अनेक महत्वाचे विषय व मागण्या बाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. मा.मुख्यमंत्री यांचेकडे ह्यांच विषयावर 15 मार्च 2020 ला बैठक व चर्चा सकारात्मक झाली होती. महाराष्ट्र राज्याचा अर्थ संकल्प- बजेट दि. 8 मार्च 2021ला मांडला जाणार आहे. या बजेट मध्ये महिलांच्या समग्र विकासाच्या आणि त्यांच्या संरक्षणाच्या, होणारे अत्याचार -हिंसाचार थांबविण्याचे कायदे कठोर पणे राबविण्याची गरज आहे. महिलांच्या सन्मानासाठी, समानतेसाठी, स्वातंत्र्य व न्यायासाठी विविध कार्यक्रम ,योजना व त्यासाठी पुरेसा निधी देण्यात येईल अशी अपेक्षा इ. झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली आहे.. वर्धा जिल्ह्यात इ. झेड खोब्रागडे साहेब जिल्हाधिकारी असताना 2007 मध्ये, महिला सक्षमीकरण, व विकास प्रकियेत सहभाग, त्याद्वारे शेतकरी आत्महत्या रोखणे , धीर आधार देणे , हा उद्देश लक्षात घेऊन " महिला वहिनी आणि महिला लोकशाही दिवस" दि 1 जुलै 2007 पासून सुरू केला होता. राज्यातला हा पहिला असा उपक्रम होता. तेव्हा, राज्यातील जेष्ठ महिला सनदी अधिकारी यांनी या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक केले होते व परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी काही सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर या विषयाचा , आम्ही पाठविलेले प्रस्ताव विचारात घेऊन, राज्य सरकारने महिला लोकशाही दिवस 2013 पासून राज्यभर सुरू केला, लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर. ह्याचे फलित काय ह्याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना 1994 मध्ये, मा. शरद पवार यांच्यामुळे महिला धोरण आणि Gender Budget ,ही संकल्पना पुढे आली. महिला व बालविकास विभाग ,समाज कल्याण विभागातून वर्ष 1991 मध्ये वेगळा झाल्यानंतर , महिला व बाल कल्याण स्वतंत्र पणे काम करू लागला. जवळपास 50% महिलांची लोकसंख्या आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणाकडे , विकासाच्या प्रकियेत सहभागी करून घेण्याकडे सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यासाठी ,पुरोगामी महाराष्ट्रात, महिला धोरणाची पुन्हा सुधारित मांडणी करीत, gender budget दिले पाहिजे. अशी मागणी इ. झेड.खोब्रागडे यांनी केली..2004 मध्ये महिला धोरण आखण्यात आले होते. मात्र, gender बजेट चे पुढे काय झाले समजले नाही. महिला धोरण आणि gender बजेट वर चर्चा होताना दिसत नाही, सर्वसामान्य महिलांना तरी हे माहीत नाही, ज्यांच्यासाठी हे धोरण आखले आहे. सक्षमीकरण ची प्रकिया मजबूत केली पाहिजे. कारण, समाजातील शोषित -वंचित- उपेक्षित- दुर्बल घटकातील महिलांचे, अल्पसंख्याक विशेषतः मुस्लिम महिलांचे प्रश्न व समस्या वेगवेगळ्या आहेत आणि गंभीर आहेत.
त्यामुळे शासनाने पराकोटीने लक्ष द्यावे. आणि बजेट मध्ये हे प्रतिबिंबित व्हायला पाहिजे.
इ. झेड. खोब्रागडे यांनी सातत्याने अनेकदा विकासासाठी वेगवेगळे विषय शासनाच्या दरबारी मांडले आलोत . 2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीच्या,विकासासाठी ,अनुसूचित जाती उपयोजनेमध्ये ( scsp) एकूण 36466 कोटी ची तरतूद केली होती. या पाच वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च 22268 कोटी झाला. अखर्चित निधी 14198 कोटी राहिला. खर्च न झाल्यामुळे परत गेला, कुठेतरी इतर योजनांवर खर्च झाला असणार. अनु जातीच्या कल्याणकारी योजनांवर मात्र खर्च झाला नाही. हा हक्काचा 14198 कोटी चा निधी अनुशेष म्हणून द्यावा ही आमची मागणी आहे. कारण हा निधी ,सरकारी धोरणाप्रमाणे, व्यपगत-lapse होत नाही आणि वळता -divert सुद्धा होत नाही. म्हणून हा अनुशेष निधी म्हणून गृहीत धरला पाहिजे. हेच धोरण अनुसूचित जमाती -आदिवासी उप योजनांसाठी लागू आहे.
वर्ष 2019-20 बजेटच्या भाषणात, मा.वित्त मंत्री यांनी अनुसूचित जाती च्या विकासासाठी( scsp) 12304 कोटींची घोषणा केली . मात्र, प्रतक्ष्यात दिले 9208 कोटी आणि खर्च झाले .4483 कोटी, अखर्चित राहिले .4725 कोटी आणि नाकारलेला 3096 कोटी, असे एकूण 7821 कोटी वर्ष 2019-20 मध्ये निधी नाकारला.हा अन्याय शासनाने केला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारने 2020-21चा अर्थसंकल्प मांडला. यावर्षीच्या प्लॅन बजेट चा आकडा 1,15,000 कोटी चा होता. अनु जातीच्या लोकसंखेनुसार (11.8 %) 13570 कोटी दयायला पाहिजे होते. दिले 9668 कोटी, नाकारले 3902 कोटी. तरतूद केलेल्या 9668 कोटीपैकी किती निधी प्रत्यक्षात खर्च झाला, ह्याची माहिती RTI मध्ये मागितली आहे, उपलब्ध होईल तेव्हा कळेल. 2020-21हे वर्ष कोरोनाशी लढण्यात गेले .शासनाने बजेट ला 67% कात्री लावली आहे.. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. वर्ष 2020-21 मध्ये आदिवासी साठी 8853 कोटी, ओबीसी साठी 3000 कोटी, अल्पसंख्याक साठी 550 कोटी हे त्या बजेट भाषणातील highlights होते, प्रत्यक्ष दिले किती, खर्च किती आणि कशावर खर्च हे समजून घेण्याची गरज आहे. सरकारने ह्याचे वास्तव सांगितले पाहिजे. असे मत इ. झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले आहे. आता, 8 मार्च 2021 ला 2021-22 चे बजेट मांडले जाणार आहे. कोरोनामुळे पैसा जमा झाला नाही, एक लक्ष कोटी revenue ची तूट आहे,असे अधिवेशनात सांगण्यात आले, आर्थिक पाहणी अहवालावर बोलताना. त्यामुळे बजेट मध्ये समाजातील दुर्बल घटकांसाठी तरतूद कशी राहील हे बजेट सादर झाल्यावरच कळणार आहे.सर्व सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते की जगणे सुकर होईल असे काम सरकारने करावे, सरकारी यंत्रणेने करावे. अधिवेशनात गैरव्यवहाराची चर्चा खूप झाली . याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार थांबविणे, गैरव्यवहार रोखणे म्हणजे महसूल वाढविणे चा एक प्रकार होय. अनावश्यक खर्च टाळणे म्हणजेच महसूल जमा करणे होय. करदात्यांच्या पैशाचा अपव्यय टाळल्यास, असलेला निधी प्रामाणिकपणे ,योग्य पद्धतीने योजनांवर खर्च झाल्यास , संविधानिक नीतिमत्ते चे काम होईल आणि लोक कल्याण साधले जाईल. महिलांवर फार मोठी जबाबदारी टाकत असतो, गौरवाचे शब्द बोलतो परंतु त्याचे वर होणारे अत्याचार आपणास अस्वस्थ करतात. महिला ची जात , धर्म पाहून भूमिका घेता येणार नाही. महिला कोणत्याही जाती -धर्माची असो, ग्रामीण असो, शहरी असो, कोणतीही असो त्यांच्यावरील अन्याय अत्याचार हिंसाचार थांबविणे, समाजातील प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. महिलांचा सन्मान व त्यासाठी मुलांवर पुरुषांवर तसे संस्कार होणे, नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. Scst च्या महिलांवर जातीयतेतून होणारे अत्याचार समाजाला काळिमा फासणारे आहे. संविधानाने महिलांना समान हक्क दिलेत, स्वातंत्र्य दिले तेव्हा त्यांना सन्मानाचे जगणे, संरक्षण देणे, मूलभूत गरजा भागविणे, मूलभूत सोयी सुविधा देणे हे सरकारचे व नागरिकांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. स्मरणात ठेवू या,”महिला जागतिक दिनाच्या शुभेच्छा “देऊन इ .झेड .खोब्रागडे ,भाप्रसे नि. संविधान फौंडेशन ,नागपूर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
